 |
सरकार को मिली WhatsApp Massage देखने की अनुमति, जानें क्यों लिया गया ये फैसला
सरकार ने नया दूरसंचार कानून लागू किया: जानें क्या हैं इसके प्रमुख प्रावधान, हाल ही में, टेलीकॉम एक्ट 2023 के कुछ हिस्से लागू हो गए हैं। यह नया कानून सरकार को आपातकालीन स्थितियों में दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण की अनुमति देता है। साथ ही, सिम कार्ड के उपयोग को लेकर कड़े नियम भी शामिल किए गए हैं। आइए इस नए कानून के प्रमुख बिंदुओं पर नज़र डालें:
1. सरकारी नियंत्रण:
- राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों या युद्ध जैसी स्थितियों में सरकार दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण ले सकती है।
- सार्वजनिक सुरक्षा और अपराध रोकथाम के लिए भी यह अधिकार दिया गया है।
2. संदेशों की निगरानी:
- सरकार सार्वजनिक सुरक्षा या आपात स्थिति में किसी भी व्यक्ति के संदेशों को इंटरसेप्ट कर सकती है।
- संदेशों को प्राप्तकर्ता तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है।
- केंद्रीय एजेंसियों जैसे CBI, ED और IB को यह अधिकार दिया गया है।
3. इंस्टैंट Massageिंग सेवाएं:
- WhatsApp, Telegram और Signal जैसी सेवाएं भी इस कानून के अंतर्गत आती हैं।
- सरकार इन प्लेटफॉर्म्स पर भेजे गए संदेशों को देख सकती है।
4. सिम कार्ड नियम:
- एक पहचान पत्र पर 9 से अधिक सिम कार्ड रखने पर जुर्माना लगेगा।
- फर्जी सिम कार्ड के उपयोग, खरीद या बिक्री पर कठोर दंड का प्रावधान है।
5. अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान:
- प्रमोशनल संदेशों के लिए उपयोगकर्ता की सहमति आवश्यक है।
- परेशान करने वाली फोन कॉल्स की शिकायत की जा सकती है।
- बिना अनुमति डेटा एक्सेस करना अपराध माना जाएगा।
- सिम कार्ड क्लोनिंग और दुरुपयोग दंडनीय अपराध होंगे।
इस नए कानून के साथ, कुछ पुराने कानून जैसे भारतीय टेलीग्राफ एक्ट (1885), वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933) और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम (1950) समाप्त हो गए हैं।
यह नया दूरसंचार कानून डिजिटल युग में सुरक्षा और नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। हालांकि, इसके कुछ प्रावधानों को लेकर निजता के अधिकार पर चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं।
